कुशीनगर। सूबे सरकार के राज्यमंत्री आनन्द स्वरुप शुक्ल ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिवार आवास से छूट गए है, इन परिवारों को आवास दिलाने की गरज से बीडीओ के माध्यम से गांव-गांव में फोटोग्राफी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में 20 हजार आवास की स्वीकृति मिली है, यह आवास मुसहर, कुष्ठ रोगी एंव बाढ़ प्रभावितों को प्राथमिकता केआधार पर दियाा जाएगा।
योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने सोमवार को विकास भवन सभागार में ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी व महिलाओं मंजूरी पत्र वितरण के दौरान संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री शुक्ल ने वितरण समारोह में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2022 तक प्रत्येक पात्रों को आवास मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है ताकि आमजन का जीवन खुशहाल हो सके। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार भी दिया जा रहा है। उन्होंने ग्रामो में समूहों की स्थापना पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में कम से कम 3 समूहों का गठन होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता पर राशन की दुकान आवंटित की गई है। इसी प्रकार सरकार की मंशा है कि पोषाहार का वितरण भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाय।
🔴 आवास के नाम पर धन मागने वालो की सूचना दे
राज्य मंत्री आनन्द स्वरुप शुक्ल की मौजूदगी मे मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जनपदवासियों से अपील किया कि अगर कोई व्यक्ति आवास दिलाने के नाम पर धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना बीडीओ, पीडी व सीडीओ को दें, सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवास के लिए किसी को कोई पैसा नही देना है सरकार की तरफ से गरीबों के लिए निशुल्क आवास दिया जा रहा है।
🔴 उपस्थित रहे
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचन्द मिश्र, डीडीओ शेषनाथ चौहार, पीडी संजय पांडेय, डीसी मनरेगा पीपी त्रिपाठी, सभी बीडीओ सहित आवास, मनरेगा व एनआरएलएम के लाभार्थी मौजूद रहे।
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